जगदुल्ला ‘ए’ जलविधुतको शेयर कर्णाली प्रदेश सरकारले किन्ने

पुस १९,

सुर्खेत : जगदुल्ला ‘ए’ जलविधुतको शेयर कर्णाली प्रदेश सरकारले किन्ने भएको छ । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला ‘ए’ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सेयर किन्ने भएको छ। १२० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सेयर कर्णाली प्रदेश सरकारले किन्ने निर्णय गरेको हो।

निर्माण कम्पनीले आह्वान गरेको सेयरमध्ये ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३६० रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसबाहेक अरू १७ वटा निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशन माघ ७ गते आह्वान गर्ने, लुम्बिनी सरकार र कर्णाली सरकारबीच विकास तथा समृद्धिका लागि गरिएका प्रतिबद्धता अनुमोदन गर्ने, बालसुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि बनेको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको सरकारका पवक्ता एवम कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, विद्यालय पूर्वधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको हो।