सुर्खेतमा काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई मन्त्रालयको चेतावनी काम नगरे कालो सूचिमा नाम आउछ

म‌ंसिर १३,

सुर्खेत :  सुर्खेत जिल्लामा निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यावसायीलाई काम गर्न अन्तिम पटक चेतावनी दिएको छ ।  कर्णालीमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीसंगको  नियमित छलफलमा बिहिबार सुर्खेतमा काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीलाइ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएर चेतावनी दिएको हो । काम गर्ने भनेर आयोजनाको सम्झौता गरेर बर्षौ देखी काम नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यासायीलाइ अन्तिमपटक दिएको मितिमा काम नगरे कालो सूचिमा पठाउने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वर चन्द्र मरहट्टाले ठोकुवा गरे।

सुर्खेत जिल्लामा बर्षौ देखी ठेक्का लिएर काम नगर्ने कान्छारमा कन्सट्रक्सन प्रालि काठमाणडौ,अनक/जयादेवी/ सनलाईट जेभी,जलजला निर्माण सेवा प्रालि दाङ्ग,अमर/सिस्ने/मेगा जेभी,गाल्भा निर्माण सेवा काठमाण्डौ,श्रेष्ट कन्सट्रक्सन हेटौडा/काठमाण्डौ र नान्जिला एण्ड आकांक्षा कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि काठमाण्डौ रहेकाछन । उक्त काम नगर्ने निर्माण व्यावसायीका प्रोप्राईटर र प्रतिनिधिहरुलाइ मन्त्रालयमा बोलाएर अन्तिम अवस दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाले जानकारी दिए ।  मन्त्री बुढाले भने काम गर्नका लागि निर्माण व्यावसायीलाई यो अन्तिम अवसर हो यदि दिएको मितिमा काम थालनी नभए कानुनी रुपमा कारवाहीका लागि प्रकृया मन्त्रालयले बघि बढाउनेछ।

अब मन्त्रालयले नियमित रुपमा निर्माण व्यावसायी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुख संग छलफल गरी समस्या र त्यसको समाधानको उपाय खोजेर विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने मन्त्रालयको दावी छ । बुधबार र बिहिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निर्माण व्यावसायीले काम समयमा नगरेको अबस्थामा कानुनी कारवाही भोग्न तयार रहेको भनेर निर्णमा हस्ताक्षर समेत गरि सकेकाछन । अब यहि मंसिर १९ गते कर्णाली प्रदेश भरी काम लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीसंग बृहत छलफल गरि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाइ कानुनी प्रकृयमा कालो सूचिमा पठाउने मन्त्रालयका सचिव इश्वर चन्द्र मरहट्टाले ठोकुवा गरे ।

सरकारी क्षेत्रबाट भन्दा पनि निर्माण व्यावसायीको मनपरीले कर्णालीमा विकासले गति लिन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले भनेका छन काम गरिदेउ बजेट रोकिदैन । तर यता निर्माण ब्यावसायीले भने सरकारको भनाइ व्यवास्ता गर्दै पेली रहेकाछन ।