काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीलाई अन्तिम अवसर दिइने ।

म‌ंसिर १२,

सुर्खेत :  कर्णालीमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीसंग नियमित छलफल भइ रहेको छ । कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यावसायीसंग नियमित छलफल गरि रहेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा जाजरकोटमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीलाइ बोलाएर काम तत्काल गर्न चेतावनी दिएको हो ।

बर्षौ देखी ठेक्का लिएर काम नगर्ने अमर सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज २ बाँके,पिएस निर्माण सेवा नौवस्ता ८ बाँके र बिरेन्द्र अमर निर्माण सेवा खरिचन्द्रपुर ३ बर्दियाका प्रोप्राईटर र प्रतिनिधिहरुलाइ मन्त्रालयमै बोलाएर अन्तिम अवसर दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वर चन्द्र मरहट्टाले बताए । सचिव मरहट्टाले भने काम गर्नका लागि निर्माण व्यावसायीलाई यो अन्तिम अवसर हो यदि दिएको मितिमा काम थालनी नभए कानुनी रुपमा कारवाही हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाको संयोकत्वमा निर्माण व्यावसायी,मन्त्रालय र आयोजना रहेको जिल्ला जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख बिच मन्त्रालयमा अन्तिम पटक छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाले बताए । मन्त्री बुढाले भने जनताको सेवाका लागि सरकारले बिकास निर्माण गर्ने जिम्मा निर्माण व्यावसायीलाइ दिएको छ तर अनेक बहानामा निर्माण व्यावपसायीले काम अलपत्र पार्दा जनताले दुख पाइ रहेकाछन । अब आयोजना अलपत्र पार्ने छुट नभएकोले काम नगर्ने निर्माण व्यावसायीयलाइ मन्त्रालयले कानुनी प्रकृयामा गएर कारवाही गर्ने बताए । काम अलपत्र पार्न कसैलाई छुट छैन अब मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा काम लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीसंग छलफल गरि अन्तिम निशकर्ष निकाल्दै काम गराउने चेतावनी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले पनि निर्माण ब्यावसायीले काम गरे बजेटको कुनै समस्या नरहेको तर निर्माण व्यावसायीले नै काम ढिला गरेको बताइ रहेकाछन । यता भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि निर्माण व्यावसायीले काम गरे भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहेको दावी गरेको छ । हाल सम्म कुनै पनि निर्माण व्यावसायीको काम गरेर भुक्तानी रोकिएको रेकर्ड मन्त्रालयमा छैन । अब मन्त्रालयले नियमित रुपमा निर्माण व्यावसायी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुख संग छलफल गरी समस्या र त्यसको समाधानको उपाय खोजेर विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने छ । छलफलमा निर्माण व्यावसायीले काम समयमा नगरेको अबस्थामा कानुनी कारवाही भोग्न तयार रहेको भनेर निर्णमा हस्ताक्षर समेत गरि सकेकाछन ।