असार १९,
विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा : चालू आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ अन्त्य हुन एक साता बांकी रहंदा बील भुक्तानी गरि पाउं भनी विभिन्न मिडिया कम्पनीका बीलहरुले सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा आतंक मच्च्याई रहेका छन ।यत्तिखेर विकासी सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा कहिल्यै नामै नसुनेका र डाेल्पाकाे गतिविधि प्रति बेखवर मिडियाहरुकाे भुक्तानी बीलकाे चाङ लागेका छन ।
बीलकाे चाङ लाग्ने कार्यालयहरुमा सामाजिक विकास कार्यालय,खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास,जिल्ला कृषि विकास घरेलु तथा उद्याेग उपभोक्त हित संरक्षण पुर्वाधार स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय लगायत स्थानीय तहहरु छन ।
बर्षभरी काम नगरेर असारे चटाराे पर्खेर बस्ने केही सरकारी विकासी कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा असार मसान्तमा कागजी विकास ,गाेष्ठी तालिम र अनुगमनकाे चटाराेकाे बिच बीलकाे भुक्तानी सेटिङ भइरहंदा डाेल्पान्युज डटकमका सम्पादक विष्णुप्रसाद देवकोटा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाकाे लेखा शाखामा पुग्दा एउटा टेवल मिडियाका बीलहरुकाे चाङले मात्र थेचिएकाे थियाे ।
स्थानीय मिडिया हाउस संचालित रेडियाे पत्रपत्रिका र अनलाइन पाेर्टललाई निरन्तरा दिन सम्बन्धित मिडिया संचालकलाई हम्मेहम्मे भइरहंदाकाे अवस्थामा स्थानीय सरकार भनिएका नगरपालिका र गाउँपालिका लगायत सरकारी कार्यलयहरुकाे एउटै भनाई हुन्छ हामीसंग मिडियाकाे लागि कुनै रकम नै छैन ।
तर बर्षनी जिल्ला बाहिरका मिडियाहरुकाे लाखौं अंकका बीलहरु भुक्तानी भने सम्बन्धित पालिका कार्यालय प्रमुख र लेखाकाे मिलाेमताेमा भइरहेका दृष्तान्त ताजा प्रमाण प्रत्येक असार मसान्तमा लेखा शाखामा लाग्ने बीलहरुकाे चाङले पुष्टि गरि दिएकाे छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका लेखापाल हिरालाल केसीले स्थानीय बीलहरुकाे आैतित्यकाे आधारमा मात्र भुक्तानी गरिने तर जिल्ला बाहिरबाट आएका विलहरुकाे भुक्तानी नगरिने बताउनु भयाे ।निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला जिल्लाकाे सम्मानित कार्यालय देखि अन्य निकायबाट समेत आर्थिक खरिद ऐन विपरीत सामा खरिदकाे भुक्तानीकाे लागि करिब सवा लाखकाे विल प्राप्त भएकाे बताउनु हुन्छ ।
उहाँ भन्नू हुन्छ नदिम भने भन्न नसकिने दिम भने खरिद र आर्थिक ऐनले नदिने एपछि दाखिला रिपोर्ट हस्तान्तरण गर्न लगाएर भएपनि भुक्तानी प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
त्यस्तै जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर शाही असार मसान्तमा बील भुक्तानीकाे लागि हुलाक कुरियर र आफन्त मार्फत पठाईएका बीलहरु र बील अंक हेर्दा आफै आजित पर्ने गरेकाे बताउनु हुन्छ ।
जिल्लामा क्रियासिल संचार माध्यमलाई बील भुक्तानी गर्न नसक्ने परिस्थितिमा बाहिरबाट लाग्ने बीलहरुकाे चाङले टाउकाे दुखाई भएकाे उहाँको भनाई छ ।
बील आइसकेपछि नदिम भन्न पनि नसकिने दिइहालम भनेपनि बील अंक घटाएर भुक्तानी दिंदा पनि केही नभए ५/६ लाखकाे हाराहारीमा जाने अवस्था रहेकाे प्रमुख शाहीले बताउनु भयाे ।
सरकारी कार्यालयका एक बरिस्ठ लेखापाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्नू भयाे ” मिडियालाई नदिम भन्न सकिन्न नदिए के के लेखी हैरानी पार्छन दिम भने मिडियाकाे नाममा छुट्टै रकम हुन्न भएपनि थाेरै हुने भएकाले अन्य शिर्षककाे रकमबाट भएपनि भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ यसले गर्दा काम गरिरहेका स्थानीय मिडियालाई समस्या पर्ने गरेकाे छ ” ।
डाेल्पान्युज डटकम अनलाइनका सम्पादक एक कार्यालयमा पुग्दा कुन मिडियालाई कति रकम भुक्तानी दिने भनेर लेखापाल जाेडघटाउ काे शुचि बनाउदै हुनु हुन्थ्याे ।उहाले पनि आफ्नाे नाम र कार्यालय उल्लेख नगर्न आग्रह गर्नु भयाे ।
स्थानीयलाई कार्यालय प्रमुखले मिडियाकाे बील भुक्तानीमा आनाकानी गर्ने तर बाहिरका बीलमा मिलाएर दिन आफुलाई निर्देशन हुने गरेवाट पनि कार्यालय प्रमुखले स्थानीय मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेकाे लेखापालकाे भनाई थियाे ।
कतिपय कार्यालय र पालिका सम्बद्घ लेखापाल र कार्यालय प्रमुखकाे मिलाेमताेमा कार्यालयका टेण्डर लगायत अन्य सुचना बाहिर जिल्लाका मिडियासंग सुचना दिएवापत कति प्रतिशत कमिसन आफुलाई दिने भन्ने सम्मकाे बार्गेनिङ गर्ने र तत्तपश्चात सुचनाहरु बाहिर दिने प्रबृत्ति डाेल्पामा कायमै छ ।
स्थानीयसंग बार्गेनिङ नहुने भएपनि पछि समस्या पर्छ कि भन्ने बुझाई र स्थानीयले नम्स मिडियाकाे नम्स अनुसारकाे नियमानुसारकाे छुट दिएर मात्र बील काट्ने भएकाले पनि स्थानीय मिडिया कार्यालय प्रमुख र लेखापालकाे प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।
डाेल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहाल आर्थिक र खरिद ऐन अनुसार भुक्तानी दिन सम्बन्धित पक्षलाई आफुले निर्देशन दिएकाे बताउनु हुन्छ ।
आर्थिक र खरिद ऐन विपरीत भुक्तानी दिएकाे पाइएमा र स्थानीय मिडिया बाहेक अनावश्यक बाहिरी मिडियाका बीलकाे भुक्तानी भएमा आबश्यक छानवीन गरि कार्वाही गरिने प्रजिअ दाहाले बताउनु भयाे ।
मिडिया सुचना र भुक्तानी सम्बन्धमा उजुरी समेत परिसकेकाले अनपेक्षित भुक्तानी दिएकाे खवर र प्रमाण आएमा आबश्यक अनुसन्धान गरिने समेत उहाँकाे भनाई छ ।
पत्रकार महासंघ डाेल्पाका पुर्व अध्यक्ष विष्णुलाल बुढा स्थानीय सरकारकाे प्राथमिकता नपर्दा मिडिया हाउसलाई बचाई राख्न गाह्राे भएकाे बताउनु हुन्छ ।
उहाँ भन्नू हुन्छ जिल्लामा क्रियाशिल ६/७ ओटा अनलाइन ४ ओटा रेडियाे र एउटा साप्ताहिक छन ।
तर जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र पालिका सरकारले मिडिया बचाउन तर्फ कुनै चासाे नदिएकाले स्थानीय मिडिया नीति बनाएर आबश्यक बजेट ब्यवस्थापन गरेमा सहज हुने बुढाकाे बुझाई छ ।
बाहिरी सतहमा कार्यालय प्रमुखहरुले मिडिया आतंक छ बील चाङ लागेका छन भनी हवला दिइरहेकाे अवस्थामा स्थानीय मिडियाकर्मीले सामुहिक अभियान मार्फत यहि आर्थिक मसान्तमा प्रत्येक कार्यालय र पालिकाहरुमा मिडियाका नाममा र अनपेक्षित रुपमा विकास निर्माण र तालिम गाेष्ठी र खरिदका नाममा गरिएकाे भुक्तानीकाे लेखाजाेखाकाे खाेजिनीति गरिनु पर्छ र आबश्यक पनि छ ।
बाहिरी मिडियामा सुचना दिएर बील भुक्तानी गरिदिएर कार्यालय भित्रकाे बेथिति अनियमितता ढाकछोप हाेला र स्थानीय मिडियाले केही माखाे मार्दैनन् भन्ने भुत पालेर बसिरहेकाे अवस्था हाे भने त्याे स्वयम् कार्यालय प्रमुख र लेखापालकाे लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेमा दुईमत छैन ।
कतिपय कार्यालय प्रमुख र लेखापालकाे राजनीतिक आस्थासंग मेल खाने पत्रकारलाई गरिने र गरिएकाे भुक्तानी बील अंक र फरक विचारका पत्रकारहरुकाे बील भुक्तानी अंकमा समेत विभेद भइरहेकाे जिल्लास्थित एक संचारकर्मी गुनासाे गर्नु भयाे।
स्थानीय मिडियाले चाहेमा जस्ताेसुकै कार्यालयका महामहिम कार्यालय प्रमुखले जस्ताेसुकै सेटिङ गरेपनि त्यसकाे समुचित पर्दाफास गर्न सक्छ सक्ने ताकत डाेल्पाली मिडियासंग छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
डाेल्पाका कार्यालय प्रमुखहरुले समयमै स्थानीय मिडिया प्रतिकाे हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई स्थानीय मिडिया मैत्री बन्न सकेमा आगामी बर्षहरुमा लाग्ने बीलहरुकाे चाङबाट कार्यालय मुक्त हुने र जिल्लाकाे सुशासन र सम्मृद्दिमा सुधार आउनेमा दुईमत छैन यसैमा सबैकाे भलाे हुने छ ।