स्थानीयतहको कार्यसम्पादनमा जगदुल्ला पहिलो स्थानमा

फागुन १०,

डोल्पा :  आर्थिक वर्ष  २०७९/०८० मा डोल्पाका ८ स्थानीयतह मध्य जगदुल्ला गाउँपालिका पहिलो स्थानमा परेको छ । स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार डोल्पाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको हो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा धेरै अंक  जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४ दशमलव ३६ अंक ल्याएर प्रथम स्थानमा रहन सफल भएको छ ।

त्यसैगरी डोल्पा जिल्लामा दोस्रो स्थानमा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२ दशमलव ०६, तेस्रोमा मुड्केचुला गाउँपालिकाले ३६ दशमलव ४९ अंक पाएको छ । क्रमशः छार्काताङसाङले ३५ दशमलव ९३,डोल्पाबुद्धले ३४ दशमलव ८२, ठुलोभेरी नगरपालिकाले ३३ दशमलव ८१ ,काईके गाउँपालिकाले ३१ दशमलव ०६ र सबैभन्दा कम त्रिपूरासुन्दरी नगरपालिकाले २६ दशमलव ०६ अंक प्राप्त गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

वित्त आयोगका विभिन्न सुचकमा आधारित काम गर्दा जगदुल्लाले जिल्लाकै उकृष्ट पालिका हुन सफल भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले बताए । अधिकृत जैसीले भने” जगदुल्ला गाउँपालिका गत बर्ष कर्णालीकै उत्कृष्ट भएकाे थियाे यस बर्ष पनि कर्णालीकाे तेस्रो डाेल्पाकाे पहिलाे भएकाे छ। विभिन्न प्राविधिक समस्याका बाबजुद पनि हामी सुगमका जिल्ला संग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छाै।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ३३ अंक ल्याएको प्रथम भएको छ । दोस्रो स्थानमा रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ३६ र तेस्रोमा डोल्पाको जगदुल्लाले ४४ दशमलव ३६ अंक ल्याएको छ । गतवर्षको प्रदेशकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको थियो ।

आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याए र नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरेरनगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएको लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । स्थानीय तहले आगामी आवको आयरव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहलेसमेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारमा पनि अंक दिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरेरनगरेको पनि मूल्यांकन वित्त आयोगले गरेको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक ५० भन्दा कम छ ।