असोज ०९,
डोल्पा : संघिय निजामति ऐनमा बिभेद गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीको बिरोध गरि रहेका छन। स्थानीय तह अधिकार सघर्ष समिति गठन देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराउने सम्मका बिरोधका कार्यक्रमहरु गरि रहेका छन । सोमबार ओम प्रकाश नेपालीलाई सम्पर्क ब्यक्ति तोकि डोल्पा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीको स्थानीय तह अधिकार सघर्ष समिति समेत गठन भएको छ । संघिय निजामति ऐनको खाकामा सघिय कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीमा थुप्रै बिभेद गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले नियमित बिरोध जनाइ रहेका छन ।
हरेक स्थानीय तह बाट यहि असोज १२ गते पछि सघिय राजधानी काठमाण्डौमा हुने बिरोध कार्यक्रममा २ जना प्रतिनिधि रहनेछन । सरकारले ससदमा टेवल गर्न लागेको सघिय निजामति ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा बिभेदकारी भएकोले तत्काल खाकामा राखिएका केहि बुधाहरु ससोधन गरि स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ बिशेष ब्यवस्था सहितको संघिय निजामति ऐन पास गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग रहेको छ । बिरोधका क्रममा मगलबार डोल्पा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले हातमा कालो पट्टि बाँधेर पेन डाउन गरि बिरोध जनाएको डोल्पा जिल्ला स्थानीय तह अधिकार सघर्ष समितिका सयोजक बिरेन्द्र डाँगीले जानकारी दिए । स्थानीय तह अधिकार सघर्ष समितिका सयोजक डाँगीले भने सरकारले सामान्य रुपमा लिएको छ अब ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संघिय निजामति ऐनमा भएको बिभेदको बिरुद्धमा स्थानीय तहका कर्मचारी संघिय राजधानीमा उत्रिनेछन ।
डोल्पा जिल्ला स्थानीय तह अधिकार सघर्ष समितिको सयोजकमा बिरेन्द्र डाँगी काईके गाउँपालिका मान बहादुर खड्का सचिब ठुलीभेरी नगरपालिका मनराज शाही कोषाध्यक्ष छार्काताङसोङ गाउँपालिका र अन्य सदस्यहरुमा भिम बहादुर थापा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका सरिता सिँह त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका दिनेश केसी शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका गोपाल बुढा मुड्केचुला गाउँपालिका हरि बुढा जगदुल्ला गाउँपालिकाका रहेका छन । संघिय निजामति ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारी माथि भएको बिभेद पुर्ण खाका ससोधन नभए सम्म बिभिन्न चरणका आन्दोलन गरि रहने डोल्पा जिल्ला स्थानीय तह सघर्ष समितिले जनाएको छ । सघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय प्रमुख मार्फत सघिय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइ सकेको छ ।