कर्मचारी बिच नै विभेद गरिएको भन्दै स्थानीयका कर्मचारीले पठाए प्रधानमन्त्रीलाई बिराेध पत्र
जैतुन अनलाइन | 2021-09-07
दुनै : हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिराेध पत्र लेखेकाछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगकाे केन्द्रिय कार्यालयलाई पत्र लेखेकाहुन् । स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीनै नमानेर गम्भीर विभेद गरेकाले बिराेध पत्र लेख्नु परेकाे स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च जिल्ला संयोजन समिति डाेल्पाले जनाएको छ । निजामती कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारी बिच स्थानीय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको,सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको,वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको,सेवा प्रवेशकालिन तालिम लगायतबाट वञ्चित गराइएको,निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको,स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी दुई पालिकाको सहमतीमा र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको लगायतका थुप्रै कुरामा विभेद गरेकाे कुरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिमात्र नभई लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय कितावखानाले संकेत नं. दिएतापनि PIS update नगरेको, सम्पत्ति विवरण लगायतको व्यक्तिगत विवरणहरु अध्यावधिक गर्ने कार्य नगरिएको,कार्यसम्पादन मूल्यांकन नीतिगत सुनिश्चिता नभई हचुवाको भरमा हुने,हालसम्म पनि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्वन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको लगाएतका बुधाहरु उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीबीचनै विभेधपुर्ण परिपत्र र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको सेवा प्रति कर्मचारीहरुमा नैरास्यता, हिनतावोध, वितृस्णा उत्पन्न भई यो सेवा दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गईरहेको बताइएको छ । जिल्लामा संघिय कर्मचारीहरुले र्याली,प्रभातफेरी लगायतका कार्यक्रमहरु गरेर निजामति सेवा दिवस मनाएपनि स्थानीय तहका कर्मचारीले भने दिवस लक्षित गरी कुनै पनि कार्यक्रम गरेनन् भने गरिएका कार्यक्रमहरुको वहिष्कार गर्नेसँगै हातमा कालो पट्टि बाधेर विरोध गरेकाछन् । आजकाे दिनबाटै आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु अघि बडाउने बताउँदै आफुहरुका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले जनाएको छ ।