दुनै : पूर्व राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढाले जिल्ला अस्पताल डोल्पाको नया भवन निर्माणको लागि डीपिआर परिवर्तन गरिदिन आग्रह गरेका छन । आधिकारी रुपमा पत्र लेख्दै कर्णाली प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाइ डिपीआर परिवर्तनका लागि पूर्वराज्य मन्त्री धनबहादुर बुढाले अनुरो गरेका हुन । डोल्पाका नागरिकका लागि रोग नै सबैभन्दा ठुलो सत्रु भएकोले रोगको उपचारका लागि आधुनिक भौतिक पूर्वधार दक्ष जनशक्ति र सुलभ प्रभाबकारी स्वास्थ्य सेवा डोल्पाका नागरिकको माग भएकोले नागरिकको मागलाइ सम्बोधन हुनेगरि सामाजिक बिकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले डोल्पा जिल्ला अस्पतालको नया भवन निर्माणको लागि डिपिआर परिवर्तन गरि सहयोग गरिदिन बुढाले अनुरोध गरेका हुन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल हेल्थ सेक्टर सर्पोट प्रोग्राम (एनएचएसएसपि) नामक कन्सल्टेन्सीले निशुल्क डिपिआर गरेको थियो । उक्त डिपिआर पूरानै शैलिमा एक तलाको जस्ता पाताले छाउने र केहि भवन पूरानै राखेर सञ्चालन गर्नेगरि डिपिआर गरेपछि जिल्लाका नागरिकले उक्त डिपिआरको बिरोध गरि नया आरसिसि सहितको भवन निर्माण गरिदिन माग गरेका थिए ।संघिय सरकारको ३० करोड १९ लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको नया भवनको डिपिआर तयार भएको छ ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले डीपिआर परिवर्तनका लागि अनुमति दिए नेपाल हेल्थ सेक्टर सर्पोट प्रोग्राम (एनएचएसएसपि) नामक कन्सल्टेन्सीसँग केहि बिषयमा कुरा सहमति भएकोले डोल्पाका नागरिकको माग सम्बोधन हुनेगरि डिपिआर हेरफेर गरिदिन पूर्ब राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढाले सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाइ आग्रह गरेको बताए । बुढाले भने डोल्पाका नागरिकले बिकासको बिरध सरकारको बिरोध गरेका हैनन दिर्घकालिन र भरपर्दो भवन निर्माण गरिदेउ भनेका हुन हामीले आसा राखेकाछौ कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्को सम्बोधन गर्नेछ ।
गत बिहिबार काठमण्डौमा बृहत छलफल भएको र केहि कुरामा सहमति समेत भएको हुदा सामाजिक बिकास मन्त्री समेत सकारात्मक देखिएको कारण नागरिकलाइ नआत्तिन पूर्व राज्य मन्त्री बुढाले आग्रह गरे । यो साझा एजेण्डा हो हामी साथमा छौ कर्णाली प्रदेश सरकारले हाम्रो मागको सनुवाइ गर्नेछ बुढाले बिश्वास ब्यक्त गरे ।
जिल्ला अस्पातल डोल्पाको पूरानो डीपिआर परिवर्तन नभए आन्दोलन नै गर्ने नागरिक समाज डोल्पा र जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले चेतावनी दिएका छन । तर जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने राजनितिक दलका नेताहरुले भने आन्दाेलन समस्याको समाधान नभएकोले सहमतिमा जान आग्रह गरेका छन ।