समयको बदलावसंगै रोजगारीमा असर परेको वर्तमान अवस्थामा संघ ,प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्दै स्थानिय सरकारहरु झनै क्रियाशिल हुनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अवसर पनि हो यो ।
देशमा अहिले कोभिड महामारीको कारण संक्रमणको अवस्थामा रहेको छ ।कोभिड १९ प्रकोपको रुपमा आएको छ भने हामीले विपद निम्त्याई रहेका छौं ।रोकथाम व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सावधानी नअपनाउदा जोखिम बढ्दै प्रकोपले महामारीको रुप लिइरहेको छ ।केही समयसम्म हाम्रो देशमा प्रकोपको रुपमा रहेको कोरोनालाई हाम्रा गतिविधिका कारण विपदको रुपमा स्वीकार्न बाध्य भएका छौं ।यस्तो अवस्थामा कैयौं श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन् ।रोजगारीको अभावमा प्रत्येक नेपालीको दैनिक जीवन यापनमा असहजता मौलाएको छ ।यसमा हाम्रो दायित्वको के कस्तो हुनेछ भनेर चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालमा रोजगारीको श्रृजना व्यवस्थापन सम्बन्धमा थुप्रै ऐन नियमहरु बनेका छन् ।श्रृजना भएका रोजगारीहरुको अवसर महामारीका कारण नियमित रुपमा उपलब्ध नहुदा भोक र रोगको अवस्था नेपाली समाजमा दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ ।महामारी रोकथाममा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र, समय र लगानी लगाउनु परेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ हालको अवस्थामा बेरोजगारले झनै विकराल रुप लिदै छ ।यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा गर्नु सरकारको मूल दायित्व हुन आउछ भने जिम्मेवार नागरिक तथा संघसंस्थाको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ ।रोजगारीलाई मूल रुपमा हेर्दा नियमित रोजगारी, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी र आंशिक रोजगारी गरीरहेको हामी पाउछौं ।यस्ता रोजगारीहरुमध्ये नियमित रोजगारीको अवस्थामा हालसम्म कुनै असर परेको छैन भने अन्य रोजगारीमा आंशिक प्रभाव पारेको छ ।समयको बदलावसंगै रोजगारीमा असर परेको वर्तमान अवस्थामा संघ ,प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्दै स्थानिय सरकारहरु झनै क्रियाशिल हुनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अवसर पनि हो यो । जटिल अवस्थामा रोजगारी संगै रोजीरोटीको व्यवस्थापन त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन आउछ ।
अहिलेको अवस्थामा पूर्ण रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्न नसके पनि श्रमजीवि जनताको गाँसको प्रबन्ध गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ ।उनीहरुको श्रम गरेर पेटभरी खाने अवस्था नभएकोले स्थानीय सरकारले कामको अवसर दिएर भोकको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।यसको लागि वडामा नियमित रोजगारी गर्ने, कार्यगत रोजगारी गर्ने, समयगत रोजगारी गर्ने, आकस्मिक रोजगारी गर्ने र आंशिक रोजगारी गर्ने र कुनै पनि रोजगारी नगर्ने व्यक्तिहरुको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख तयार गर्नु पर्दछ ।अभिलेख बमोजिम समनताको आधारमा नभई समताको आधारमा सहुलियत रुपमा खद्यान्न एवम् अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु प्रदान गर्नु पर्दछ ।खाद्यान्न प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको खण्डमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्था एवम प्रदेश तथा संघ सरकारबाट सहयोग लिन सक्नुपर्दछ ।यसको प्रमुख आधार भनेको माथि उल्लेख गरे बमोजिमको अभिलेख नै हो । यस्तो अभिलेख भएको स्थानिय सरकारले तथ्यांकको वर्गीकरण गरि कम्तिमा ३ महिनाको लागि नागरिकका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न प्रयत्नशिल रहनुपर्दछ भने अभिलेख नभएको स्थानिय सरकारले तथ्यांक संकलन गरी गराइ अति आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि अभिलेख व्यावस्थापन गरी सो अनुरुपको सामाग्री आपुर्ती व्यवस्थपानमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ।यतिबेला नागरिकहरुको मूल दायित्व भनेको समयमा सहि सूचना दिनु हो । सरकारले आफ्नो कोषबाट भ्याएसम्म महामारीसंग लड्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न तत्पर रहनु पर्दछ।आफूले भ्याउन नसक्ने अवस्था आएमा सहयोगका लागि अपिल गर्नुपर्दछ । विपदको समयमा स्वास्थ्य नै प्रधान कुरा हो । हामी स्वस्थ रहेमा विकास त पछि पनि गर्न सकिन्छ।यो कुरालाइ मध्यनजर गरी अहिलेको बजेट तथा कार्यक्रमहरु तय गरिनु लाभदायक हुन्छ । यसले सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि बोध गराउछ ।सरकारले आफुसंग भएको श्रोत साधनले भ्याउन नसकेको खण्डमा मात्र अरुहरुलाई सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ ।
सरकार समुदाय अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग गर्नु नागरिक कर्तव्य पनि हो ।मलाई लाग्छ अहिले नै त्यो अवस्था आई सकेको छैन ।त्यो अवस्था आई परेमा आफूसंग भएको नागरिकले नभएकाहरुलाई सकेको सहयोग पनि गर्नु पर्छ ।यस्तो अवस्थामा तीनै तहको सरकारले आ आफ्ना नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुबाट निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।यसका साथै कुनै कार्य नगरी नहुने अवस्था भएमा पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई त्यसपछि अन्य आकस्मिक, समयगत वा कार्यगत रोजगारी गरि जीवन चलाउने व्यक्तिहरुलाई प्रथामिकता दिई काम गर्ने अवसर प्रदान गरी सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको प्रत्याभूती गराउन सक्नुपर्दछ ।यसो गर्न सकेको खण्डमा नागरिकको रोजगारी र भोकको व्यवस्थापन केही हदसम्म गर्न सकिन्छ ।महामारीको व्यवस्थापन संगसंगै रोजगारी र भोकको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अझै ठूलो विकराल समस्या निम्तने पक्का छ ।यस तर्फ समयमा नै उचित ध्यान पुर्याउन सकिएन भने त्यो अवस्थामा हामी असफलताको कसीमा दर्जित हुनुपर्दछ र समस्याबाट उम्कन नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्छ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको भविष्यमा आइपर्ने जोखिमहरु न्युनीकरणको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।जुनसुकै प्रकारको रोजगारीमा संलग्न भए पनि श्रमिकहरुलाई भुक्तानी दिदा अनिवार्य रुपमा योगदानको आधारित कोषकट्टी गरी बाँकी भुक्तानी दिने व्यवस्था हामी आफैले नै सुरुवात गरेको खण्डमा आवश्यक परेको बेलामा काम लाग्न सक्छ।श्रम गरेर मात्र हुदैन ।श्रमबाट आर्जिएको कमाई हाम्रा आवश्यकताहरु पूरा हुने र संकटको अवस्थामा काम लाग्ने किसमले योजना तयार गर्ने र सोही अनुरुप बचत गर्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कमाइ भएको समयमा देखासिकीमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गर्ने गर्नाले आपतमा काम नलाग्न सक्छ ।त्यसैले आफ्नो कमाइको केही हद अनिवार्य बचत गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न पनि जरुरी देखिन्छ ।यसको अतिरिक्त हामीले अहिले सम्म गर्दै आएको फजुल खर्च कटौती गरी बचत गर्ने बानीको विकास गर्नले पनि अति आवश्यक परेको खण्डमा हामी आफै आत्मनिर्भरताको बाटोमा जान सक्छौं ।यो असल नागरिकको मूलभुत दायित्व हुन्छ ।नागरिकहरुको असल कार्यबाट पनि राष्टलाई टेवा पुग्दछ ।त्यसैगरी समय व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ ।हाम्रो घरवरपरको खाली जमिनको पनि सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हामी क्रमशः परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुन्छौं ।आत्मनिर्भर नागरिक राज्यको बलियो खम्बा हो ।आपत विपदमा पनि यस्ता नागरिकहरुले राष्टलाई आवश्यक टेवा पुर्याउछन् भने विपदको समयमा रोजगारी र भोकको अवस्थालाई संन्तुलित बनाउन सकिन्छ ।हाम्रा गतिविधिहरु र सरकारका क्रार्यक्रमहरु आत्मनिर्भरता तर्फ लक्षित हुनुपर्दछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ ।यो कानुनी प्रावधान पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारको पारस्पारिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ ।यसको लागि तीनै तहको सरकारबाट देहायका कुराहरु गर्दा सहजता हुने देखिन्छः
अहिलेको महामारीको अवस्थामा बेरोजगार, अर्धबेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कामको अवसर दिन नसकेमा भोकको निवारण गर्न जरुरी देखिन्छ ।उनीहरुको भोक निवारणको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यपदार्थको वितरण गर्दा गुणस्तरिय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ ।यसको लागि निम्न कार्यहरु गर्न सकिन्छः