सामुदायिक वन अभियानमा महासंघको २५ बर्ष (ह‌शबहादुर शाही)

जैतुन अनलाइन | 2020-05-27
हंशबहादुर शाही – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल देशभर छरिएर रहेका २२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन हो । उपभोक्ता समूहहरूले देशको कूल वन क्षेत्र मध्ये करिब ४० प्रतिशत वन जंगलको सक्षमताकासाथ व्यवस्थापन गरेर दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा उद्योग व्यावसाय र कृषिकोलागि आबश्यक सामाग्रीहरूको आपूर्ति गरेर देशको समृद्धिमा योगदान गर्दै आएको छ । जसमा १ करोड ५० लाख नेपाली जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छन् । महासंघको स्थापना,२०५२ साल जेष्ठ १८ गते भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूको प्रतिनिधि संस्था भएको कारण उपभोक्ताहरूको हक हितमा प्रतिबद्धता र क्रियाशिलता यस महासंघको विशेषता हो ।
“हरियो वन नेपालको धन” भनेर हामीले पढेकै हो । कुनै बेला पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चारकोसे झाडीको रूपमा हरियो वन फैलिएको थियो । भारतमा रेलको लिक निर्माणमा नेपालका जंगलहरूबाट काठ भारतमा निकासी गरिएको थियो । त्यस्तै तराई ,मधेसमा औलो उन्मूलन भएको कारणले चारकोसे झाडी अतिक्रमणमा प¥यो । यतिसम्मकी हाम्रो डोल्पा जिल्लाबाट समेत देवदारका वहुमूल्य काठ भेरी नदीबाट बगाएर भारत निकासी गरेको कुरा देख्ने मानिसहरु अहिलेपनि जीवित हुनुहुन्छ । साथै २०१३ को वन राष्ट्रियकरण ऐनले जनहितमा काम नगरेका कारण नेपालको वन बिनास गर्नमा सहयोग पु¥यायो ।
सन् ७० को दशकसम्म नेपालमा वन विनास यसरी भयो की देश नै मरूभूमिमा परिणत हुनसक्ने आशंका गरिन थालियो । अनी त तत्कालीन सरकारले सामुदायिक वनको अवधारणा अनुकूल काम गर्न थालेको हो । बि.सं. २०४६ मा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भइसकेपछि प्रजातन्त्रको उपहारको रुपमा बन ऐन,२०४९ सरकारले लागु गरेपछि सामुदायिक वन अभियानले व्यापकता पाएको हो । महासंघ हजारौं उपभोक्ता समूहरूको नेतृत्वदायी र जनस्तरबाट उठेको सामुदायिक संस्था हो । व्यक्ति सदस्य नभए सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै सदस्य हुने व्यवस्थाले गर्दा जगैदेखि मजबुत ढाँचामा महासंघ उभिएको छ । यसले गर्दा महासंघलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएको पनि छ ।राज्यको पुर्नसंरचना भएसँगै महासंघको सांगठानिक संरचनामा पनि सापेक्ष फेरवदल भएको छ । आज महासंघ केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय गरी चार तहका संरचनाहरू माफर्त सामुदायिक वन अभियानमा क्रियाशिल छ ।

जगदुल्ला गाँउपालिकाको बन क्षेत्र

आफ्नो स्थापनाको २५ बर्ष अवधिमा महासंघले थुप्रै उतारचढावहरू भोगेको छ । तर पनि महासंघले आफ्ना घोषित लक्ष्य प्राप्तिमा कहिल्यैं गोडा कमाएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक, समाबेशिकरणको बिषयमा बहस तथा पैरवीमा खरो भएर अग्रपंतिमा उभिने संस्था मध्ये महासंघ पनि एउटा हो । महासंघको समावेशी अवधारणाको कारण २५ वर्षको समयाबधिमा संगठनमा दुईजना महिला अध्यक्ष र एक जनजाति अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । लोकतान्त्रीक तथा समावेशी सांगठानिक पद्दती र प्रकृया, मजबुत अन्तरिक सांगठानिक एकता, लक्ष्यप्रति अविचलित प्रतिवद्धताको कारण महासंघ आज सबैकोलागि सिकाई पाठशाला भएको छ ।
महासंघले दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशिकरण र स्थानीय समुदायहरूको आर्थिक सशक्तिकरणामा त योगदान गरेको छ नै यसको अलावा अन्य थुप्रै चर्चा गर्नयोग्य उपलब्धीहरू समेत हासिल गरेको छ ।
नेपालको निरंकुश व्यवस्थाका विरुद्ध लोकतान्त्रीक अभियान चलाउँदै केही ठूला राजनीतिक दलहरूलेसमेत गणतन्त्रको पक्षमा वैधानिक निर्णय नगरेको समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले अब देश गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर २०६२।०६३को आन्दोलनमा होमिएको थियो । तसर्थ देशको लोकतान्त्रीक अभियानमा महासंघले खेलेको भूमिका सबैको लागि स्मरणिय बनेको छ । महासंघले लोकतान्त्रीक अभियानमा गरेको योगदानको परिणाम स्वरूप हाल राज्यको तीनै तहका सरकारहरूका महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा महासंघको सिकाईबाट आएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचित हुनु महासंघको लागि खुसिको कुरा भएको छ ।
स्थापना कालदेखी आफ्नो रजत जयन्ती को २५औं बर्षगाँठ सम्म आईपुग्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको हकहितको पक्षमा दृढताकासाथ निरन्तर रूपमा महासंघ अगाडी बढिरहेको छ । सामुदायिक बन अभियानले नेपालमा प्राप्त गरेका सिकाई तथा उपलब्धिहरू अझ संसारभरीका संरक्षणको क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि नमुना अभ्यास भएको छ । महासंघले उपभोक्ता समूहहरूले सामुदायिक बनमा गरेका राम्रा अभ्यास तथा सिकाईहरूलाई अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चहरूमा पनि चिनाउदै आएको छ ।
उपयुक्त नीति तथा कानूनहरू उपभोक्ताहरूका अधिकारका आधारहरू हुन् । तर प्राकृतिक स्रोत अझ वन स्रोतमाथि उपभोक्ताहरूको अधिकारको बिषय अत्यन्तै संवेदनशिल बिषय हो । यो कुरालाई महासंघले राम्रोसँग बुझेको छ । तसर्थ, स्थापनाको २५ बर्षको यात्राका क्रममा उपभोक्तामैत्री नीति, नियमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयनको लागि नीति निर्माताहरू र सरकारसँग महासंघले निरन्तर सम्वाद गर्दै आएको छ । उपभोक्ता समूहहरूको एकता, महासंघको दृढता र प्रतिवद्धताको कारण सामुदायिक बन अधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका बिषयमा उल्लेखनीय सफलताहरू पनि प्राप्त भएका छन् । संविधान जारी भएपछि संघीय सरकारले ल्याएको बन नीति,२०७५ र बन ऐन,२०७६ लाई यसको उदाहरणको रूपमा मान्न सकिन्छ । महासंघ अझै थुप्रै चुनैतीहरुका सामु उभिएको छ । सामुदायिक वनमाथि राज्यले कर थोपर्नु न्यायसंगत पटक्कै हुदैन । यसबारे महासंघले जनस्तरदेखि नीतिगत तहसम्म घनिभूत छलफल चलाएर उपभोक्ताहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ । विकासको लागि कोषे ढुंगा साबित हुन सक्दछ ।
महासंघका हरेक संरचनाहरूलाई चलायमान र हरेक हिसाबले सशक्त, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी वनाउनु अत्यन्त जरूरी छ । प्रदेश महासंघ र स्थानीय महासंघहरूको सवलिकरणले मात्र महासंघ सक्रिय तथा सुदृढ बन्ने भएकोले तत् अनुकूल कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्दै जानुपर्दछ । संघीय महासंघ प्रदेशमुखी, प्रदेश महासंघ स्थानीयमुखी, स्थानीय महासंघ समूहमुखी र समूहहरु जनतामखी यो सुत्रलाई व्यबहारमा लागु गर्न सकियो भने सांगठानिक संरचनाहरूबिच जिवन्त सम्बन्ध कायम हुनसक्छ । तसर्थ, उपभोक्ता समूह र सबै तहका महासंघबिच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै सम्बन्ध सुदृढिकरण गर्नुपर्दछ ।

गणतान्त्रिक जनमुखी सरकारले समूहका अधिकार खोसिरहन आवश्यक नभएको हुँदा सरकार र महासंघको समन्वय तथा सहकार्यबाट नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न साझेदार रणनीति तथा कार्यक्रम वनाएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने मात्र बैज्ञानिक समाजवादको जग बसाल्ने काममा सहयोग पुग्न सक्दछ । यसबारेमा सचेत भएर अबका दिनहरूमा महासंघ लाग्नु जरूरी देखिएको छ । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । तसर्थ, यसको प्रभाव तथा असरहरूलाई समयमै आँकलन र बिश्लेषण गर्नु नित्तान्त जरूरी भएको छ । यस महामारीको असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वनको माध्यमबाट गर्न सकिने सम्भावनाहरूको पहिचान गर्दै सरकार, सहयोगी संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा काम थाल्नु पर्दछ । बिगतका अभ्यास र अनुभवहरूको बिश्लेषण संश्लेषणबाट नै अगाडिको बाटो तयार हुने हो । यो कुरा सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा जननिर्वाचित जनपक्षीय सरकार र महासंघ बिचको समन्वय एकतावद्ध प्रयासबाट सामुदायिक वन अभियान र समग्र वन क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । महासंघको आजको प्रयास वन क्षेत्रको जनमुखि रूपान्तरणको लागि कोषे ढुंगा साबित हुन सक्दछ ।

लेखक : हंश बहादुर शाही (सामुदायिक बन उपभोक्ता महासघं, नेपाल केन्द्रिय समिति सदस्य)