डोल्पामा जीवनबुटी संकलनमा रोक लगाउने निर्णयले उत्पन्न गरेको तरङ्ग र तथ्य

जीवनबुटी संकलनमा रोक तरङ्ग र तथ्य

सिङ्गो विश्व अहिले कोरोना रोगको महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाँउन उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मकविधिहरु अवलम्वन गरिरहेका छन् । सोही सिलसिलामानेपालले पनि नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र सम्भावित संक्रमण रोक्न बन्दाबन्दी(लकडाउन) गरेको आज ४३ औं दिन चलिरहेको छ । यस संकटपूर्ण परिस्थितिलाई ध्यान दिईडोल्पा जिल्लामा समेत कोरोनाको सम्भावित भावि विपत्तिबाट रोक्नका लागियस वर्षको जीवनबुटी टिप्न रोक लगाउने निर्णय विभिन्न तहबाट विभिन्न मितिमा एकपछि अर्कोगर्दैसार्वजनिक भै रहेका छन् । २०७६ बैशाख २० गते शनिवारका दिन डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाको आयोजनामा जिल्लाका विभिन्न सरोकारावाला सम्मिलित संयुक्त बैठकले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र संक्रमण फैलिन नदिनयस वर्षको यार्सागुम्वा संकलनमा रोक लगाउने र जिल्लाका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरु बन्द गर्ने गरी तेस्रोे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भयो । सोही प्रकारको पहिलो निर्णय जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २०७६ बैशाख ९ गते र उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै शे(फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले २०७६ बैशाख १३ गते सूचना प्रकाशन गरी निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पाईने जीवनबुटी संकलन गर्नप्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना प्रकाशन भयो।

जीवनबुटी संकलन कार्य जारी राख्दा विभिन्न जिल्लाहरुबाट हजारौं मान्छेहरु यार्सा संकलन गर्न पाटनमा जम्मा भै अत्यधिक भिडभाड हुने जसले गर्दा कोरोना प्रकोप फैलिने हुनाले सोको रोकथामका लागि यस वर्षको यार्सागुम्वा संकलनमा रोक लगाईएको छ । जुन सुखद, स्वागतयोग्य र दूरदर्शी निर्णय मान्न सकिन्छ । जनताको जीवन रक्षाको लागि समयमै यथोचित, समयोचित र सान्दर्भिक निर्णय गर्नु अपरिहार्य र आवश्यक ठानिन्छ पनि । तर जीवनबुटी संकलनमा रोक लगाए पश्चात समग्र डोल्पालीलाई भने दुई ओटा भयले एकसाथ पिरोलिरहेको छ । शुरुका दिनमा कोरोनाको संकटबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने भय त थियो नै पछि फेरी डोल्पालीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार जीवनबुटी संकलनमा रोक लगाउने निर्णयले थप पिडा दिएको छ ।मध्यम र न्यूनआय भएका डोल्पाली परिवारले विगत २१ वर्षभन्दा बढी समय देखि वर्षभरीको घरखर्च चलाउन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा लगायतका यावत् समस्या यार्साको कमाईबाट पुर्ति गरिन्थ्यो जुन यस वर्षको यार्सा संकलनमा लगाईएको रोकले कमाउने बाटो बन्द हुने हुनाले सर्वसाधारण चिन्तित छन् ।

च्याउ उम्रिन भन्दा पहिलाको लार्भा (किरा)

जीवनबुटी अधिकांश डोल्पाली जनताको वर्षभरीको जीविका चलाउने महत्वपूण आधार भएकोले यो निर्णय मध्यम र गरिब विपन्न जनताले कति स्वीकार्य, स्वभाविक र सहज ढंगले लिन्छन् ? रोगको भन्दा भोकको भयले अरु ज्यादा पिरोल्यो भने निर्णयका नियम र धाराहरुलाई अनुशरण गर्न तयार हुन्छन् की हुदैनन् ? जीउ बाँचे जीउलो कमाउला भन्ने उक्तिलाई कति आत्मसाथ गर्न सक्छन् ? यार्साले वर्षेनी मौसमी रोजगार सिर्जना गरेको, सयौं युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोकेको, ज्यानकै बाजी लगाएर ढुङ्गाकै सिरान र ढुङ्गाकै ओछ्यान गरेर, सुख्खा खाना र एकसरो नाना लगाई विगतमा संकलन गरेको यार्साले घर परिवार चलाएका परिवारहरु अहिले कोरोनाको सम्भावित संकटको रोकथामका लागि सहयोगी हुन्छन् कि हुदैनन् ? अझ विशेष गरी माथिल्लो डोल्पाको सिङ्गो बस्ती नै यार्साको आम्दानीमा निर्भर छ भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । परिवारले कठिन भूगोल पार गरी कष्टका साथ संकलन गरेको यार्सा तिब्बतको अस्थायी बजारमा लगेर किनबेच गर्ने, परिवारलाई चाहिने वर्षभरीको लत्ता, कपडा र खाद्यान्न किनेर वा साटफेर गरेर ल्याउने प्रचलन वर्षौ देखि कायम छ । तर यार्सा संकलन गर्ने कार्यमा विराम लाग्दा माथिल्लो डोल्पाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो होला कसरी जीविका संचालन होला ??? गरिबीको मुखमा माँड कसरी लाग्ला ? यी यावत सवाँल सोचनीय र सम्वेदनशील विषयको रुपमा अगाडि आएका छन् ।

यसरी यार्सागुम्वा संकलनमा रोक लगाउने निर्णयले बजारमा उपरोक्त प्रकारको तरङ्गहरुपैदा भएका छन् । बजार देखि बस्तीसम्मनिर्णय उपर पक्ष, विपक्षमा टिप्पणी एवं मत अभिमतहरु सतहमा छल्किएका छन् । जीवनबुटी जीवन निर्वाहको मुख्य स्रोत भएकोले जिल्लाका सीमानाहरु बन्दगरी निश्चित समय स्थानीयका लागि खुला गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर पूर्ण रोक लगाउदाडोल्पालीको रोजीरोटीको आधार भत्किने र थप समस्या सिर्जना हुनसक्ने भनेर सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रोकोना संकटबाट सुरक्षित राख्न र संम्भावित संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यार्सा संकलनमा प्रतिवन्ध लगाउन गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सहज देखिदैन् । डोल्पाको ८ ओटा स्थानीय तह मध्ये मुड्केचुला गाउँपालिका बाँहेक अन्य ७ ओटा स्थानीयतहअन्तर्गतका धेरै पाटनहरुमा जीवनबुटी पाईने र ती यार्सा पाटनहरु झण्डै ३५०० देखि ५५०० मिटर उचाईसम्म रहेकोले भूगोलका हिसावमा आउजाउ गर्न निकै कठिन, चारैतिर खुला सीमाना, पातलो बस्ती, जनशक्तिको अभाव आदि कारणले गर्दा यार्सामारोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । विगतको अभ्यास र अनुभवलाई समेत फर्केर हेर्ने हो भने सरकार, वन समिति र गाउँलेको सक्रिय सहभागिता, समझदारी, समन्वयका साथैसामुदायिक वन समितिबाट ज्यालादारीमा यार्सा हेरालुहरु परिचालन गरिएको अवस्थामा पनि जिल्लाभित्र र बाहिरका हतियारधारी विभिन्न समुह र व्यक्तिहरुबाट अवैध ढंगले चोरी निकासी भएका प्रशस्त घटनाहरु रहेका छन् । निकुञ्जको वनहरु भन्दा सामुदायिक वनहरुमा यार्सा संकलन रोक्ने कार्य थप कठिन एवं चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

जेष्टमा टिप्न मिल्ने यार्सागुम्बाको च्याउ

यो चुनौतिपूर्ण कार्यलाई सावधानी र सचेतताका साथ सम्पादन गर्न एवं निर्णय सार्थक बनाउन विभिन्न स्थानीय निकाय, सामुदायिक, मध्यवर्ती वन समितिहरु, छिमेकी जिल्लाहरु लगायत अन्य सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको बृहत्तर समझदारी, सहयोग, समन्वय, सहभागिता, समर्पण र स्रोत परिचालनको आवश्यकता देखिन्छ । यार्सा रोक्नका कारणहरुबारे सुमदायहरुलाई सुस्पष्ट गराउन सकिएन, विभिन्न, निकायहरुबीच समझदारी, समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्व तयारी सहितको समयमै सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यार्सा रोक्नका लागि गरिएका निणर्यहरु औपचारितामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । यार्सा रोक्ने कार्यलाई सफल बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त भनेको स्थानीय सरकारको पूर्ण अपनत्व, सक्रियता, सहभागिता, समुदायको सहभागीता, सूचना आदानप्रदान, स्पष्ट योजना निर्माण, कार्यान्वयनका साथै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अगुवाई गर्नुुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा कोराना रोकथामका खातिर गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनेछन् ।

अतः यसरी यार्सा संकलनमा रोक लगाउने हालको निर्णय उपर जे जस्ता तर्क विर्तक व्यक्त भए पनि कोरोनाले विश्वभर निम्त्याएको विषम परिस्थितिको सामाना गर्नका लागि यार्सा संकलनमा लगाईएको निर्णय जायज नै ठानिएको छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाँल भनेको विपन्न वर्गलाई भविश्यमा आउन सक्ने भोकको सम्भावित भयबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने अहम् प्रश्न रहेको छ । यसको लागि स्थानीय सरकारले भरपर्दो अन्य बैकल्पिक रोजगार र आयआर्जनका उपाँयहरु उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । जसको लागि हाम्रो सामुन्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि छ । त्यो भनेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति, बजेट र कार्यक्रम बनाउने चरणमा हामी उभिएका छौं । जसमा विगत वर्षहरु जस्तै परम्परागत शैलीको सामान्य, सहज परिवेश जस्तै वितरणमुखी, अनुत्पादक, वातावरण प्रति नजर अन्दाज गरिएको, टुक्रे र कनिका छरिए जस्तै,दामासाही, आर्थिक पूर्वाधार भन्दा मठ, मन्दिर, गुम्वा आदिमा बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा अग्रगामी, नतिजामुखी, छिटो प्रतिफल दिने, कृषि, पशु, फलफूल र आयआर्जन केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्ने, अनावश्यक अनुत्पादक भ्रमण, गोष्ठी, तालिममा बजेट कटौती गरी सयौं युवाहरुलाई रोजगार दिने खालका आयोजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसको अलावा गैर बजेटरी खर्च कटौती गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, कार्यकर्तामुखी भन्दा उत्पादनमुखी, स्थानीय आवश्यकता र यथार्थलाई ध्यान दिई अन्तर निकायसम्वन्ध स्थापना गरी आयोजनामा हुने दोहोरापनालाई हटाई दूरगामी परिणाम दिन सक्ने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको खण्डमा विपन्न परिवारकाको जीवन स्तरमा सुधार आउने छ । जसको फलस्वरुप यार्सागुम्वाको आम्दानीको अभाव पूर्ति हुनेछ । अन्यथा यो विषम परिस्थितिको सुक्ष्म र वस्तुपरक ढंगले विश्लेष नगरी विगत वर्ष जस्तै बजेट र कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भएमा यार्सागुम्वा संकलनको रोकबाट कोरानाको कष्टबाट मुक्ति पाउन त सकिएला तरगरिब र विपन्न परिवारहरु भोकमारीको अर्को डरलाग्दो भुमरीमा भासिने छन् । त्यसैले सम्वद्ध सबै पक्षहरु यो असहज परिस्थिति प्रतिसम्वेदनशील भै यार्सा रोकबाट उत्पन्न हुन सक्नेसम्भाव्य आर्थिक अभावलाई ध्यान दिदै भविश्यउन्मुख तरिकाले विकासात्मक क्रियाकलापहरु संचालन गरी एकसाथ रोग, भोक र भयबाट नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्ने देखिन्छ ।

धन्यवाद ।
लेखक : रणबहादुर कार्की
सामाजिक अभियानकर्ता(डोल्पा