डोल्पामा यार्चागुम्बु रोक्ने निर्णयको कार्यान्वयन र चुनौति ।

जैतुन अनलाइन | 2020-04-27

नागरिक,प्रशासन,सुरक्षा,राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन बन चुनाैति र कार्यान्वयन प्रतिक्षा

सबैभन्दा पहिला यो निर्णय डोल्पामा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न गरिएका प्रयासहरु मध्ये एक प्रयास हो दोस्रो, यो निर्णय यस वर्षको लागि मात्र हो, सँधैलाई होईन । तेस्रो, यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा उपलब्ध स्थानीय तहका प्रमुख र सरोकार पक्षका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरुसँग बसेर गरेको निर्णय हो । र चौथो, कोरोनाको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति र शेफाक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्णय गरेको भएपनि यार्चागुम्बु पाउने क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरु वन डिभिजन कार्यालय र सामुदायिक वन समितिहरुले निर्णय लिन भने बाँकि नै छ । स्थानीय तह र स्थानीयहरुविच यसबारे समझदारी बन्न बाँकि नै छ ।त्यसैले यो यार्चागुम्बु रोक्ने सम्बन्धि निर्णय मात्र नभएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेका सबै निर्णयहरु डोल्पा जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा गरिने कामहरु अन्तर्गत भएको हुनाले यो डोल्पाली र डोल्पावासिका अहित भन्दा बढी हितमा नै होला ।
डोल्पाली र डोल्पावासिका हितमा हुँदाहुँदै पनि यार्चागुम्बु संकलनमा रोक लगाउने निर्णयले भने केही तरङ्गहरु ल्याएको छ । डोल्पाका अधिकांश स्थानीय र व्यापारीहरु यार्चागुम्बुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुँदा यार्चागुम्बु संकलनमा रोक लगाउनाले उनिहरुको आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने कुरा नकार्न सकिदैन । यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउन र यसबाट परेको प्रभावले समग्र देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बन्ने निश्चित छ । साथै यार्चागुम्बु संकलन गर्न नपाउनाले डोल्पालीको आर्थिक पक्षमा नराम्रो प्रभाव परि समग्र डोल्पाको आर्थिक कारोवारमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ ।
अब यहाँ आयो यार्चागुम्बु संकलनमा रोक लगाउने निर्णयको सफल र सहज कार्यान्वयन । पक्कै पनि यो काम कम चुनौतिपुर्ण भने छैन । ठुलो भुगोल सिमित जनशक्ति अझ यो संक्रमणको बेला कसैको पेटमा लात हानेजस्तो कसैको मुखको गाँस खोसेजस्तो ढंगबाट बुझिएको र बुझाईएको यो विषय के राज्यले सजिलै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? के नियन्त्रण सम्भव छ ? के निर्णय गर्नेले कार्यान्वयन गर्न हैसियत राख्ला ? यदी उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा निम्तने खतराको जिम्मेवार को ? सम्भावित चोरी निकासी कसरी रोक्ने ? केही मध्यम वर्गिय व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिको मिलेमतोमा चोरी तस्करी बढ्ने हो कि ? शंका आशंका र शुभेच्छा मिश्रित यावत् प्रश्नहरु तेर्साएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयप्रति अनेक प्रतिक्रिया आएका छन् । साथमा प्रभावकारी कार्यान्वयन र आपसि सहकार्यको आवश्यक्तातर्फ सरोकार निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका पनि छन् । जे जस्तो परिस्थिति बनेपनि जे जस्तो परिदृश्य देखिएपनि यार्चा सम्बन्धमा भएको “निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन” र जनताको हित अर्थात यार्चागुम्बु टिप्न नपाउँदा आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने “आर्थिक क्षति” यी दुई विषय एकआपसमा जोडिएर आएका छन् । कोहि यो निर्णयको कार्यान्वयनलाई यार्चागुम्बु टिपेर जिविकोपार्जन गर्ने नागरिकको क्षतिपूर्ति अर्थात गाँस,बास र कपासको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने पक्षसँग जोडेर हेर्दैछन् भने कोही कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणसँग ।
फेरिपनि अवस्था र व्यवस्था जस्तोसुकै होस् विश्व महामारीका रुपमा फैलिईरहेको खतरनाक भाईरस कोरोना प्यान्डेमिकले हामीलाई आहात पारिरहेको सत्य सबैका माझ छर्लंगै छ । अहिले “धन ठुलो कि ज्यान“ भन्ने अवस्था आएको छ संक्रमणलाई न शक्तिले न पैंसाले न कुनै चमत्कार वा कसैले ठिक पार्न सकेका छन् ? एउटा देश होईन दुईटा देश होईन साराका सारा संसार यो संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं भन्दै एकआपसमा मिलेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लागिरहेका छन् । यसको रोकथाम र उपचारका लागि औषधि भ्याक्सिन निर्माण गर्नमा विश्वले ठुलो धनराशि ठुलो दिमाग र ठुलै समय लगाएको छ । अथक प्रयास जारी राखेको छ । अरु धेरै कुरा त्यागेको छ अर्थात अरु धेरै काम सबका लागि सहायक बनेका छन् बनाएका छन् । यहाँ विश्वको कुरा गर्नुभन्दापनि डोल्पामा भर्खरै भएको यार्चागुम्बु रोक्ने निर्णय कसरि कार्यान्वयन हुन्छ र यार्चा पिडितलाई कसरि राहत दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नु नै मुख्य आशय हो र छ ।
सरकारी पक्षबाट भएको यार्चागुम्बु रोक्ने निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि पहिलो, जोकोहि पनि पक्ष विपक्ष नभएर साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । स्थानीय व्यक्ति, समूह, संस्था, तह वा पक्ष सबै ईमान्दार र कटिबद्ध हुनुपर्छ कि यो निर्णय मेरो र मेरा आफ्नाको ज्यान बचाउनका लागि हो । त्यसैले यसको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै जरुरि छ । जस्तो कि औषधि तितो भएपनि सन्चो हुनका लागि विरामीले खानैपर्छ । दोस्रो, चोरि निकासी हुने सम्भावनाको कुरो छ त्यसमा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायले मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कथंकदाचित चोरी निकासी भएको भेटिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ र स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरुले संरक्षण दिनुहुँदैन । तेस्रो, तर महत्वपुर्ण यार्चागुम्बु टिप्न रोक लगाएका कारणबाट आर्थिक नोक्सानीय व्यहोनुपर्ने समुदायलाई त्यसबाट व्यहोर्नुपरेका क्षतिको बैकल्पिक परिपुर्ति वा क्षतिपुर्ति दिन सरकारले आवश्यक प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
यार्चागुम्बु संकलन गर्न नपाउँदा हुँदा खाने वर्ग वा न्युन आय भएका सर्वसाधारणहरुले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको परिवार बढी प्रभावित हुनेछन् जसका कारण उनीहरुको दैनिन्दिनको छाक टार्न आर्थिक संकट पर्छ । सम्भावित आर्थिक संकट टार्नका लागी यस्ता परिवारले थप ऋण बोक्नुपर्ने बाध्यता बन्नेछ । सम्भवत देशको सबै क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी हुने भएकाले त्यस्ता परिवारहरुले सजिलै ऋण दिने व्यक्ति वा निकाय पाउन पनि गाह्रो पर्नेछ । जनमुखि सरकार र संघियताको मर्म अनुरुप स्थानीय तहको खास औचित्य र आवश्यक्ता यतिबेला खाँचो पर्नेछ र पुष्टि हुनेछ । आफ्ना नागरीकहरुलाई भोको रहन नदिनका लागि स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका साथ राहत प्याकेज घोषणा गर्नसक्नुपर्छ ।
यतिबेला हामी चालुवर्षको अन्तिम चौमासिकको दोस्रो महिनामा छौं । अधिकांश आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक वा अन्तिम महिनामा मात्र अत्यधिक बजेट खर्च गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यस वर्षको बजेटको ठुलो रकम खर्च भैसकेको छैन । साथसाथै हामी आउने वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने शुरुवातको समयमा छा्रै । भनिन्छ नि हरेक समस्याले सँगसँगै समाधान पनि ल्याएर आएको हुन्छ भनेझैं यार्चागुम्बु संकलनमा रोक लगाउँदा निम्तने आर्थिक क्षतिको परिपुरण गर्नका लागि हामीसँग धेरै विकल्पहरु प्नि छन् । नेपाल सरकारले निर्णय नै गरेर यस वर्षका केही शिर्षकका बजेटहरु खर्च नगर्न भनि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । साथै कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनबाट प्रभावित परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनैवटा सरकारले सरकारी बजेटको व्यवस्था गरेको छन् कोष खडा गरी रकम संकलन गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा हरेक स्थानीय तहहरु स्वयम् सरकार भएको र उसँग निर्णय गर्नसक्ने संबिधानप्रदत अधिकार रहेकाले डोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरीकका हितमा निर्णय गर्न कसैले छेक्ने कुरै भएन ।
यसर्थ, सबै तहका सरकारसँग भएका विभिन्न स्रोतहरु जस्तै विपद कोष, भौतिक निर्माणकार्य, तालिम, भ्रमण, कार्यालय व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, अनुगमन आदी जस्ता शिर्षकमा भएको बजेटलाई रकमान्तर गरी सो रकमबाट कार्यक्रम बनाई पिडितहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउनसक्नुपछर्, ल्याउनुपर्छ । उक्त राहत प्याकेज राहतका रुपमा मात्र प्रदान गर्ने भन्दा पनि अझ बढि प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यस्ता न्यून आय भएका पिडित परिवारहरुलाई सम्बन्धित समुदायको विकास निर्माणका काममा लगाएर पारिश्रमिक बापत क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीलाई समयमा भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सम्भव भएसम्म न्युन आय हुने परिवार वा लक्षित वर्गलाई यस्तो भत्ताको रकम बढाएर पनि दिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा लिइने शिफारिस शुल्क, दर्ता शुल्क, व्यापार व्यवसाय आदीमा लिंदै आएका करमा छुट दिन सकिन्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, समुह र संस्थाहरुलाई उच्चतम प्रोत्साहन र बजेट प्रदान गर्ने, गराउने । घरभाडामा छुट दिन घरधनीहरुलाई आव्हान गर्न सकिन्छ ।

बबिकिशोर गूरुङ   

लेखक : (कर्णाली प्रदेश पर्यन बोर्डका सदस्य)