खबरदार ! जनता जागेका छन्

| 2019-06-21

सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि सरकारविरुद्ध आयोजना गरिएको बृहत् खबरदारी सभा सफल पार्न काठमाडौं उपत्यकावासीले देखाएको अभूतपूर्व एकता सरकारविरुद्ध चुनौती नभएर जनताको शक्तिको प्रदर्शन थियो । एक हिसाबले यस प्रदर्शनलाई यति संगठित गर्न गुठी विधेयकले सघाएको थियो । तर, खबरदारी सभा गुठीप्रति सरकारलाई सचेत गराउन मात्रै संगठित भएको थिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछिका बडबोली र धिङ्न्याइविरुद्ध पनि लक्षित थियो ।

लोकप्रिय ब्लग ‘माई संसार’का ब्लगर शालोक्यका विचारमा विकासका नाममा चलाइएका डोजर उपत्यकाका नेवारको निजी आवास र सार्वजनिक सम्पदाविरुद्ध लक्षित थिए । दोस्रो, सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक जीवनमा रहेको गुठीको महत्वलाई बुझ्ने प्रयत्नसम्म नगरी विधेयक तयार ग-यो ।

नेवार समुदायमा गुठीको सम्बन्ध जग्गासँग मात्रै सीमित छैन । मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार र पूजा, जात्रा र भोजजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वका लागि गुठीको महत्व उत्तिकै छ । गुठी विधेयकले गुठी सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने सरकारी मनसाय स्पष्ट ग-यो । गुठीमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी आसय छर्लंग हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए जनता, सरकारको सशक्त विरोध सुरु भयो । चौथो, मत्स्येन्द्रनाथको भोटोजात्राका दिन गुठी विधेयकका विरोधमा मण्डलामा जम्मा भएका जनताको सानो समूहमाथि प्रशासनले दमन–चक्र चलायो । उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक पानीको फोहोरा हानेर त्यहाँबाट लखेटियो । पाँचौँ, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठीलाई सामन्ती प्रथा भनेर ललकारे । उनको यो वचनको छुच्याइँ जनताको मनमा गाडियो । छैटौँ र अन्तिम– जनताले आफ्नो संस्था गुठीको आन्तरिक एकता र संगठन शक्तिको राम्रो प्रदर्शन गरे । सबै प्रकारका गुठी एकै भावधारामा देखा परे ।

शक्तिको प्रदर्शन यसनिम्ति पनि राम्रो थियो, प्रदर्शनकारी अनुशासित थिए । नाराहरू सम्यक् र सन्तुलित थिए । मण्डलाको प्रतिष्ठा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने सोच भएका परिपक्व मस्तिष्क सक्रिय थिए, प्रदर्शन सुसञ्चालनमा । यद्यपि, केही व्यक्तिले ‘देखिस् नेवारको पावर ?’ भन्ने जस्ता प्लेकार्ड बोकिएको दृश्य पनि देखाए । तर, त्यसमा सहज विश्वास कसैले गरेन । त्यहाँ साम्प्रदायिक तत्वले घुसपैठ खोजेको थियो होला । त्यो आफैँ भिडमा विलीन भयो । काठमाडौंमा नेवार र गैरनेवारबीच साम्प्रदायिक खालको झैझगडा अहिलेसम्म भएको छैन । नेवार र गैरनेवार मात्रै होइन, देशभरिका कुनै जातिको कुनै जातिप्रति पनि दुर्भाव देखिँदैन । असमानताको चरम बिन्दुमा रहेका जनताबीच कहिलेकाहीँ विवाद हुनु सामान्य हो ।

साँच्चै अभूतपूर्व थियो सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गुठी विधेयकको विरोधमा सञ्चालित पूरै अभियान । देशमा कुनै प्रकारको असामान्य अवस्था नभएको समय, दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा टिकेको सरकार, संसद्को अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा राज्य सञ्चालनको मूल केन्द्र सिंहदरबारनजिकै भएको विशाल प्रदर्शन सरकारका लागि खबरदारी मात्र नभएर चेतावनी पनि हो । प्रदर्शनको पृष्ठभूमि कसरी बनेको थियो ? यो दोहो-याइरहनुपर्ने विषय होइन । गैरजिम्मेवार सरकारका नियतमा खोट देखिएपछि जनता सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिनु कुनै ठूलो विषय होइन । सरकारका मुखियाका रूपमा रहेका केपी ओलीले शासन सञ्चालनमा पूरै गम्भीरता गुमाएका छन् । उनको भनाइ सुन्दा उनी यो स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्री नभएर चटकेजस्ता देखिन्छन् ।

संसद्मा विभिन्न विवादास्पद विधेयकको लर्को लागेका वेला प्रधानमन्त्री ओली बेलायत, फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा गए । यी भ्रमण कति सफल भए भन्दा पनि सम्झिँदै लाजमर्दो स्थितिमा सकिए । बेलायतजस्तो मित्रराष्ट्रमा त्यहाँकी महारानीको ‘दर्शन भेट’ नपाउनु राम्रो पक्कै होइन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा रहेकी थेरेसा मेसँगको भेटको कुनै पुतात्विक महत्व थिएन । बेलायत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जलपानमा समेत निम्त्याएन । फ्रान्समा त्यस्तै भयो ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा उनले आइएलओको सभामा भाषण गरे । उनका सल्लाहकारले यत्तिकै लागि उनलाई युरोप लगेका थिए । फ्रान्स र बेलायत त किनाराका देश थिए ।

प्रम ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा बोल्न दिएन । केही संविधानविद्का अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा अवरोध खडा गरेर ठीक गरेन । तर, जनताले त्यसलाई मानेनन् । प्रम ओलीले संसद्को मर्यादा राखेका भए निश्चय पनि अरूले उनलाई पछ्याउँथे । तर, ओलीले कहिल्यै पनि संसदीय मान्यतामा रहेर काम गरेनन् । संसद्मा बोल्न नपाएका प्रम ओलीले अपराह्न सिंहदरबारमा पत्रकारलाई आफ्ना कुरा सुनाए– एकतर्फी रूपमा । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई घाँसमा बस्ने एकप्रकारको हरियो रंगको सर्प ‘हरेउ’सँग तुलना गरे । उनको विचारमा कांग्रेसले वामपन्थीलाई पाखा लगाएकाले २०१७ को घटना भएको थियो ।

इतिहासको यो अनौठो सूचना उनले कताबाट पाए त्यो उनैले जानून् । ०१५ सालको संसदीय चुनावमा वामपन्थीको पराजय अस्वाभाविक थिएन । ०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्दा राजा महेन्द्रलाई केशरजंग रायमाझीलगायत तत्कालीन वामपन्थीको सहयोग थियो । प्रम ओलीका अनुसार, ‘यतिवेला लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चाबन्दी’ देखिएको छ । त्यसलाई हराउन लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारलाई सघाउनुपर्ने मान्यता रहेछ उनको । तर, अहिलेको समस्या स्वयं प्रम ओली नै लोकतान्त्रिक मान्यताका खिलाफ काम गर्दै छन् ।

अभिमान र अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका प्रम ओलीको सत्ता स्वतन्त्र नेपालका लागि असहज अनुभव हो । गुठी खारेज गरेर, मिडियाको घाँटी थिचेर प्रम ओलीले सोचेका छन्, समाजवाद यसरी नै आउनेछ । तर, यो आजको समाजवादी बाटो होइन ।

गुठी विधेयक, मिडिया विधेयक, सञ्चार प्रविधि विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकलाई संसद्मा लैजाँदा प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्ने त कुरै भएन, उनका आफ्नै पार्टीका नेतासँग पनि सल्लाह गरेको पाइँदैन । जुन संघीयता खतरामा परेको गुहार प्रम ओली लगाउँदै छन्, वास्तविकतामा त्यो संघीयता उनकै कार्यशैलीबाट पीडित छ । प्रम ओली प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको एकाइ भन्छन् । उनको यो भनाइले नेपालका प्रदेशलाई कुनै सामान्य संस्थानका शाखाको जति पनि महत्व दिएका छैनन् ।

अभिमान र अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका प्रम ओलीको सत्ता स्वतन्त्र नेपालका लागि असहज अनुभव हो । गुठी खारेज गरेर, मिडियाको घाँटी थिचेर प्रम ओलीले सोचेका छन्, समाजवाद यसरी नै आउनेछ । तर, यो आजको समाजवादी बाटो होइन । प्रम ओलीले भनेजस्तो यो सरकार परिवर्तन ल्याएर, परिवर्तन साकार पारेर आएको होइन । प्रेसले तिख्खर आलोचना गर्न थालेपछि उनी मलाई समाचारपत्रले किन तपाईं लेखेन भन्ने जस्ता प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

प्रम ओलीले कम्तीमा पनि नेपाली पत्रकारलाई भाषाको पाठ पढाउने काम नगरून् । उनको सम्झनामा छ कि छैन, प्रम ओली र उनका हजाराैँ समकालीन नेताको अस्तित्व कायम राख्न पत्रकारले दिएको योगदान सानो थिएन । कहिले पार्टीको नामका अगाडि प्रतिबन्धित शब्द जोडेर, कहिले ब्राकेटभित्र पुरानो शब्द जोडेर राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व कायम राख्न समाचार लेख्ने पत्रकार कति थिए, प्रम ओलीलाई सम्झना होला । अहिले तिनै पत्रकारको स्वतन्त्र चेतनामा घुस्सी हान्नु राम्रो काम हो त ?

गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछिको प्रतिरोध कार्यक्रममा फर्किंदै गरेका एक सहभागी भन्दै थिए, ‘अब पत्रकारले पनि मिडिया विधेयकविरुद्ध यस्तै शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्लान् त ?’ यो प्रश्नको जवाफ कुनै पनि पत्रकारले दिन सक्दैन । प्रम ओलीको सरकारले पत्रकारलाई विभाजित गर्न कुनै कसर छाडेको छैन । नेकपा र कांग्रेसको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको पत्रकार महासंघको कुनै ध्येय देखिँदैन । प्रेस यति वेला निकै कमजोर भएको छ । प्रतिरोधको शक्ति चुक्दै गएको छ । अहिलेकोे यो अवस्था पत्रकारका लागि निकै असहज हो ।

किशोर नेपाल/नयाँ पत्रिका